मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में सिविल एविएशन पॉलिसी-2025 को मंत्रि-परिषद से अनुमोदित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में वायु मार्गों का विस्तार करना, पर्यटन और धार्मिक स्थलों को देश और विदेश से जोड़ना, और औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। यह नीति मध्यप्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य की विमानन इकोसिस्टम को सुरक्षित, किफायती और निवेश-अनुकूल बनाने के लिए काम करेगी।
मध्यप्रदेश का भूगोल और विमानन की संभावनाएं
मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित एक भौगोलिक दृष्टि से बड़ा राज्य है, जिसमें औद्योगिक, धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं छिपी हैं। राज्य के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल जैसे कि सांची, महाकौशल, उज्जैन, और खजुराहो को बेहतर वायु संपर्क से जोड़ने से न केवल राज्य का पर्यटन क्षेत्र सशक्त होगा, बल्कि यह व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा।
सिविल एविएशन पॉलिसी के प्रमुख उद्देश्य और योजनाएं
पॉलिसी-2025 के तहत राज्य में विमानन क्षेत्र को विस्तार देने के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव है:
· वायु मार्गों का विस्तार: राज्य में 75 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई पट्टी और 150 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।
· हेलीपेड और हवाई पट्टियां: प्रत्येक तहसील स्तर पर 45 किलोमीटर के दायरे में एक पक्का हेलीपेड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि ग्रामीण इलाकों को भी हवाई संपर्क से जोड़ा जा सके।
· विमानन प्रशिक्षण संस्थान: राज्य में विभिन्न उड़ान प्रशिक्षण संस्थान और एयरो स्पोर्टस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, एयरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पूंजीगत व्यय पर निजी निवेशकों को सब्सिडी अनुदान देने की योजना है।
· एयर कार्गो सुविधाएं: कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एयर कार्गो सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसानों को नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
· निवेश प्रोत्साहन: राज्य में विमानन क्षेत्र के विभिन्न सहायक सेवाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही, उड़ान प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए भी निवेश प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
विमानन क्षेत्र से सामाजिक और आर्थिक विकास
मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी-2025 से राज्य में कृषि उत्पादों, विनिर्माण और ई-कॉमर्स कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, कुशल मानव संसाधन के निर्माण में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसरों की सृजन होगा। विशेष रूप से, पेरिशेबल वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ, राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजारों में स्थान मिलेगा।
इसके अलावा, एयर क्राफ्ट की रात्रिकालीन पार्किंग पर एटीएफ पर 1 प्रतिशत का वेट लगाया जाएगा, जिससे विमानन क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी-2025 राष्ट्रीय नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2016 की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति न केवल राज्य के विकास को नए आयाम देगी, बल्कि इसे देश के अन्य हिस्सों और दुनिया से भी जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी। विमानन क्षेत्र में निवेश और विकास से मध्यप्रदेश में न केवल व्यापार और उद्योग के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि यह राज्य को एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।