मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में अब प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹4000 का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा, जबकि गेहूँ उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा ₹175 प्रति क्विंटल का बोनस भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष 2024 में मूल्य संवर्धन योजना के तहत 6.69 लाख किसानों ने 12.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान का उत्पादन कर विक्रय किया है। इन किसानों को मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना के तहत कुल ₹488 करोड़ की अतिरिक्त राशि का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार, गेहूँ उत्पादकों को समर्थन मूल्य ₹2425 के अलावा बोनस मिलाकर ₹2600 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। अनुमान है कि इस वर्ष 80 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी होगी, जिससे किसानों को कुल ₹1400 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अगले 5 वर्षों में 2.70 लाख रोजगार के अवसर विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2028 तक 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार से जोड़ दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि प्रदेश की सभी कल्याणकारी योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी और किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश विकास के हर पैमाने पर देश में नंबर वन बना रहे।
सम्मेलन में विकास का संकल्प
बालाघाट के किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को विकास का संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता प्रदान की। सम्मेलन में 1412 दिव्यांगजनों और 1040 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए, साथ ही अन्य योजनाओं के तहत भी हितग्राहियों को लाभ पहुँचाया गया।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ता मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गई है और अब चौथे स्थान की ओर अग्रसर है। प्रदेश की बात करें तो मध्यप्रदेश की 13% जीएसडीपी ग्रोथ रेट देश में सबसे अधिक है, जो यह दर्शाता है कि राज्य विकास की नई ऊँचाइयों को छू रहा है।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण सभी पात्र व्यक्तियों को आवास की सुविधा सुनिश्चित की जाए ताकि "हर व्यक्ति के सिर पर पक्की छत" का सपना पूरा हो सके।
(Source - Jansampark Vibhag )