मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है और पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करना है।
इस नई नीति के तहत, प्रदेश में विश्व स्तरीय अधोसंरचना के निर्माण पर जोर दिया जाएगा, जैसे गोल्फ कोर्स, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिसॉर्ट, क्रूज सेवा, हेरिटेज होटल, रोप-वे, म्यूज़ियम, और लाइट एंड साउंड शो। इस तरह की सुविधाओं से प्रदेश को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
महत्वपूर्ण विशेषताएँ और प्रोत्साहन
पर्यटन नीति 2025 के तहत, कुछ विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं:
- अल्ट्रा मेगा परियोजनाएँ: निवेश 100 करोड़ रुपये से अधिक होने वाली परियोजनाओं को कलेक्टर गाइडलाइन दर पर 90 वर्षों के लिए विभागीय भूमि का सीधा आवंटन किया जाएगा।
- पूंजी अनुदान: राज्य में किसी भी स्थान पर पर्यटन परियोजनाओं के लिए 15% से 30% तक पूंजी अनुदान (रु. 90 करोड़ तक) दिया जाएगा।
- इलेक्ट्रिक कूज और दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन: पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रिक कूज को 5% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर भी अतिरिक्त 5% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- निवेश प्रोत्साहन: मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड में निवेश प्रोत्साहन सेल की स्थापना की गई है, जिससे पारदर्शी तरीके से निवेशकों को भूमि, मार्ग सुविधा केन्द्रों, और हेरिटेज संपत्तियों का आवंटन किया जा सकेगा।
- वाइल्ड लाइफ रिसॉर्ट्स: वाइल्ड लाइफ रिसॉर्ट्स के निर्माण के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रदेश में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और आकर्षक पर्यटन स्थल विकसित हो सकें।
निवेशकों के लिए विशेष सुविधाएँ
- सिंगल विंडो सिस्टम: निवेशकों को विभिन्न विभागों से अनुमतियाँ और अनापत्ति प्राप्त करने के लिए एक सिंगल विंडो प्रणाली प्रदान की जाएगी, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस: नीति के अंतर्गत, सभी अनुमतियाँ और अनापत्तियाँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लायी जाएँगी, ताकि व्यवसाय को सरल और समय पर पूरा किया जा सके।
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP): गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से निजी निवेशकों को भूमि आवंटन किया जाएगा।
- स्टार्टअप्स के लिए अवसर: नीति में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए पर्यटन परियोजनाओं में भाग लेने का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे युवा और नवप्रवर्तक उद्यमियों को अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा।
विकास की नई दिशा
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह नीति प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। न केवल राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी, बल्कि इससे राज्य के आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। नए पर्यटन स्थलों और परियोजनाओं के निर्माण से रोजगार सृजन होगा, जिससे स्थानीय समुदाय को लाभ होगा और प्रदेश के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
कुल मिलाकर, पर्यटन नीति 2025 राज्य को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाने की दिशा में एक मजबूती से कदम है, जो न केवल प्रदेश के विकास को गति देगा, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा।